बलरामपुर : लोकवाणी की 18वीं कड़ी का हुआ प्रसारण, मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ किसानों का, खेती-किसानी का राज्य
बलरामपुर : लोकवाणी की 18वीं कड़ी का हुआ प्रसारण, मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ किसानों का, खेती-किसानी का राज्य

जिले के नागरिकों ने भी सुनी लोकवाणी, न्याय योजना को बताया कृषकों का सम्मान

बलरामपुर 13 जून 2021

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से  प्रत्येक माह प्रसारित होने वाली ’लोकवाणी’ की 18वीं कड़ी में बातचीत की शुरूआत जय जोहार के अभिवादन के साथ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का, खेती-किसानी का राज्य है। हमारा मानना है कि किसान खुशहाल होगा, तभी प्रदेश खुशहाल होगा। विकास की इसी दूरगामी सोच के साथ हमने छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 को ’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की शुरूआत की है।

 आकाशवाणी की एफएम चैनल और विभिन्न टीवी चौनल में प्रसारित कार्यक्रम को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुना। जिले के विकासखण्ड स्तर एवं पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल के मासिक लोकवाणी को सुनने हेतु व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मासिक लोकवाणी कार्यक्रम में प्रदेश के जनता को संबोधित करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की और साल भर के भीतर चार किस्तों में पूरी राशि 5 हजार 628 करोड़ रूपए का भुगतान 18 लाख 45 हजार किसानों के खाते में कर दिया। इस तरह हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के लिए बाकायदा बजट में 5 हजार 703 करोड़ का प्रावधान किया है और विगत वर्ष की तरह ही 21 मई अर्थात राजीव जी के शहादत दिवस पर, ठीक पिछली बार की तरह पहली किश्त की राशि 1500 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों के खाते में कर दिया गया।

        मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि कृषकों के हित में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का कुछ नए प्रावधानों के साथ विस्तार किया गया है। इसके तहत ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ में आदान सहायता की राशि के लिए मुख्यतः तीन प्रावधान हैं। पहला प्रावधान यह है कि पिछले साल की तरह धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना फसल लेने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि हर साल दी जाएगी। दूसरा प्रावधान उन किसानों के लिए जो धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें लेना चाहते हैं। उन्हें 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह तीसरा प्रावधान उन किसानों के लिए जो धान के बदले वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें भी 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाएगी, यह तीन वर्ष के लिए होगी। इस योजना में समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। कृषकों को आदान सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। कृषक पंजीयन का कार्य एक जून से शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें  कोरोना : कई जिले 'अनलॉक'…पर आज ये जिला रहेगा टोटल 'लॉक'…दुकानें और बाजार सब रहेंगे बंद…

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बढ़ा दायरा

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होने वाली बहुत सी ऐसी फसलें हैं, जिन्हें सेहत के लिए बहुत उपयोगी और औषधियुक्त माना जाता है, लेकिन उनके समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में धान, गन्ना और मक्का के अलावा बहुत सी फसलें लेने वाले किसानों को सरकार से सहयोग की जरूरत है। इस बात को हमने बहुत गंभीरता से महसूस करते हुए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें लेने वाले किसानों को किसी न किसी प्रकार की आर्थिक मदद व उनकी फसल को बाजार में बेचने की सुविधा मिले। खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9 हजार रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी।

कोरोना संक्रमण को रोकने हरसंभव पहल

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में कोरोना के नियंत्रण तथा रोकथाम के उपायों और सावधानियों के बारे में भी प्रदेशवासियों से चर्चा की जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर, वायरस के नए वेरिएंट के साथ आई थी और तेजी से बढ़ने लगी थी। अप्रैल में संक्रमण दर 30 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। एक माह के भीतर हमने संक्रमण दर को 27 प्रतिशत से गिराकर 2 प्रतिशत तक लाने में सफलता प्राप्त की। हमने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, निजी अस्पताल संचालकों, अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और जागरूक जनता की मदद से एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई। रियल टाइम बेसिस पर वेबसाइट पर अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता प्रदर्शित की गई। अस्पतालों में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेण्डर आदि की उपलब्धता के लिए काफी सोच-समझकर इंतजाम किए गए। साधारण लक्षण वाले मरीजों को घर पहुंचाकर दवा दी गई।राज्य में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के कार्य को भी प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रयासों के कारण ही प्रदेश में कोरोना की पॉजीटीविटी दर बहुत तेजी से कम हुई, इसके लिए मैं सरकारी अमले के साथ ही आम जनता, स्वयंसेवी संस्थाओं, खुले दिल से सहयोग देने वाले व्यवसायी, उद्योगपति, समुदाय सभी के प्रति शुक्रिया अदा करता हूं।

इसे भी पढ़ें  Kothali Waterfall, Balrampur

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जिले में 76 करोड़ 45 लाख 88 हजार रूपये के निर्माण कार्यों का करेंगे भूमिपूजन एवं लोकार्पण

विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से करेंगे बात, संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित होगा वर्चुअल कार्यक्रम
बलरामपुर 13 जून 2021/ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 15 जून मंगलवार को निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 76 करोड़ 45 लाख 88 हजार रूपये के 195 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से जिला मुख्यालय बलरामपुर के संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री 25 करोड़ 10 लाख 76 हजार रूपये की लागत के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके तहत जल संसाधन विभाग के 12 करोड़ 27 लाख 96 हजार रूपये की लागत के 7 निर्माण कार्यों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 6 करोड़ 74 लाख रूपये की लागत से 76 निर्माण कार्यों, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण के 2 करोड़ 44 लाख रूपये के 1 कार्य, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 2 करोड़ 35 लाख 66 हजार के एक कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 89 लाख 12 हजार रूपये के 9 निर्माण कार्य, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के 40 लाख की लागत सेे 4 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

    इसी प्रकार मुख्यमंत्री श्री बघेल 51 करोड़ 35 लाख 12 हजार रूपये के 97 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जिसके तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 12 करोड़ 74 लाख 55 हजार की लागत से 1 कार्य, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 10 करोड़ 96 लाख 17 हजार की लागत से 71 कार्य, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 10 करोड़ 48 लाख की लागत के 3 कार्य, जल संसाधन विभाग अंतर्गत 6 करोड़ 59 लाख 69 हजार रूपये की लागत से 12 कार्य, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क अभिकरण 6 करोड़ 34 लाख की लागत से 1 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत 2 करोड़ 47 लाख 39 हजार के लागत से 7 निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 7 लाख की लागत से 1 कार्य तथा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत 68 लाख 32 हजार की लागत के 1 कार्य का भूमिपूजन करेंगे।

इसे भी पढ़ें  सीईओ ने ली कोविड नोडल अधिकारियों की बैठक