रायपुर : केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री ने देश में सबसे पहले खनिज ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी शुरू करने पर छत्तीसगढ़ की सराहना की

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक में मजबूती से रखा छत्तीसगढ़ का पक्ष
निजी कोयला खदानों से वसूली गई 4100 करोड़ रूपए की राशि का हस्तांतरण जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को करने का किया अनुरोध
डीएमएफ में प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए रखा जाए
बस्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ा देने बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को सीएमडीसी के पक्ष में आरक्षित करने का किया अनुरोध
छत्तीसगढ़ द्वारा निजी खदानों के ग्रेड निर्धारण कार्यो को केन्द्रीय मंत्री ने सराहा

रायपुर, 4 जून 2021

केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में केन्द्र के निर्देशों पर त्वरित पहल करने के लिए छत्तीसगढ़ की सराहना की। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की प्राथमिकता में खनिज ब्लॉक्स का आबंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण के तहत अगले 2-3 माह में लौह अयस्क एवं चूनापत्थर के कुल 16 नये ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेेल ने बैठक में खनिजों से संबंधित छत्तीसगढ़ के पक्ष का मजबूती के साथ रखा।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी से बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लौह अयस्क आधारित उद्योगों को सुगमता से लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को सीएमडीसी के पक्ष में आरक्षित करने का आग्रह किया। श्री बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा आवश्यक पहल का आश्वासन दिया गया।

इसे भी पढ़ें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव: गोंडों के परम्परागत लोक नृत्य

मुख्यमंत्री ने जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) में जिले के प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए रखने का अनुरोध बैठक में किया। उन्होंने कहा कि समिति में समस्त सांसदों को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर को पदेन अध्यक्ष एवं समस्त सांसदगण को पदेन सदस्य बनाये जाने के भारत सरकार खान मंत्रालय के आदेश को उन्होंने संशोधित करने का आग्रह किया है। केन्द्रीय मंत्री ने इस पर विचार का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री जोशी द्वारा छत्तीसगढ़ में देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा निजी कोयला खदानों के ग्रेड निर्धारण हेतु किये गये कार्यो की सराहना की गई तथा एसईसीएल की खदानों में भी ग्रेड निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को देने के छत्तीसगढ़ की मांग पर विचार करने और निकट भविष्य में इस संबंध में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2014 के पूर्व संचालित निजी कोयला खदानों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वसूल की गई 4100 करोड़ रूपए की राशि छत्तीसगढ़ राज्य को जल्द हस्तातंरित करने का आग्रह किया। केन्द्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर सहमति व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ राज्य कोयला धारित प्रदेश है, इसकेे बावजूद राज्य के सार्वजनिक उपक्रम के पास कोई भी कोयला ब्लॉक नहीं है। उन्होंनेे सीएमडीसी के पक्ष में तारा कोल ब्लॉक आबंटन का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किन्ही कारणों से इस ब्लॉक की अनुपलब्धता की स्थिति में रायगढ़ स्थित डोरेसरा, झारपालम, जरेकेला में से कोई कोयला ब्लॉक आरक्षित किया जाए। केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने राजनांदगांव के अम्बागढ़ चौकी अन्तर्गत बोदाल क्षेत्र में बेस मेटल के एक्सप्लोरेशन हेतु एनएमईटी के फण्ड का उपयोग करते हुए पूर्वेक्षण करने हेतु एजेंसी का प्रस्ताव केन्द्र को भेजने कहा।

इसे भी पढ़ें कोविड प्रभावित परिवारों के आश्रित युवाओं के लिए टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज द्वारा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में संचालित लौह अयस्क के खदानों से लम्प और फाईन्स अयस्क की रायल्टी दरों में अत्याधिक भिन्नता होने तथा राजस्व में अपेक्षित प्रभाव, अपवंचन के दृष्टिकोण से लौह अयस्क के आरओएम का भी पृथक से रायल्टी दर निर्धारित करने का अनुरोध किया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने इस विषय वस्तु से संबंधित गठित की गई समिति के समक्ष राज्य को अपना प्रस्ताव प्रेषित करने कहा। इसी अनुक्रम में खान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औसत विक्रय मूल्य के स्थान पर नेशनल मिनरल इंडेक्स के प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अपना पक्ष रखा गया, जिस पर क्रेन्द्रीय मंत्री द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि किसी भी व्यवस्था को लागू किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य सरकार को किसी प्रकार की राजस्व की क्षति नहीं होगी।

इस वर्चुअल बैठक में भारत सरकार, कोयला एवं खान मंत्रालय के वरिष्ठ सचिवगण एवं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, खनिज साधन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म श्री समीर बिश्नोई सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक 854 /केशरवानी/सोलंकी

Source: http://dprcg.gov.in/

न्यूज़ अपडेट

न्यूज़ अपडेट

सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं राजीव युवा मितान

रायपुर 12 जुलाई 2023 देश को समृद्ध बनाने में युवाओं की भूमिका अहम मानी जाती है। युवाओं की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो वह राज्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। युवाओं को राज्य के विकास में भागीदार बनाने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश…

by Vinay Yadav July 12, 2023July 12, 2023

लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य – राज्यपाल श्री हरिचंदन

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन अपने तीन दिवसीय ओडिशा प्रवास के दौरान ओडिशा के पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रदीप किशोर दास के जन्मशताब्दी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह भुवनेश्वर के गीतगोबिंद सदन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री प्रदीप किशोर दास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी नेतृत्व…

by Vinay Yadav July 12, 2023July 12, 2023

IPL Schedule 2022 Announced

The schedule for the Indian Premier League 2022 (IPL 2022) season has been announced, with Chennai Super Kings set to face Kolkata Knight Riders in the opener at the Wankhede Stadium in Mumbai on March 26. The BCCI announced the full scheduled in a press release on Sunday. “The Board of Control for Cricket in India…

by Vinay Yadav March 7, 2022

इसे भी पढ़ें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं सप्ताह कल से

रेडी टू ईट निर्माण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार निर्माण और वितरण व्यवस्था के संबंध में वर्तमान में जारी व्यवस्था मार्च 2022 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई नई पॉलिसी का क्रियान्वयन एक फरवरी 2022 से होना था, इसेे अब एक अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।…