रायपुर : उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने 85 लाख से अधिक के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया
रायपुर : उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने 85 लाख से अधिक के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया

रायपुर । प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने गत दिवस रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखण्ड के विभन्न गांवों के दौरान लगभग 85 लाख 20 हजार रूपए के विकास कार्याें का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। उन्होंने इस दौरान आंगनबाड़ी व नवनिर्मित चबूतरा का लोकार्पण किया। इसके अलावा सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर भवन, तरल एवं ठोस अपशिष्ठ पदार्थ भवन, माध्यमिक शाला में लाईब्रेरी स्थापना, पानी टंकी निर्माण, सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य के लिए भूमिपूजन किया। कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री श्री पटेल ने ग्राम आमापाली में 400 मीटर सीसी रोड निर्माण, कुकरीझरिया में सामुदायिक भवन और खैरपाली में पंडाल बनाने की घोषणा की।

उच्च शिक्षामंत्री श्री उमेश पटेल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती प्रदान करने और गाँव में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को उनकी जरुरत के अनुसार आजीविका के साधन मुहैय्या कराने के साथ ही उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिला है। आदिवासी अंचलों के निवासियों के आजीविका का मुख्य स्त्रोत वनोपज के भी समर्थन मूल्य में खरीदी के दायरे को विस्तार देकर कीमतों में वृद्धि की गयी। जिसका लाभ वनवासी परिवारों को मिल रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों को 6 हजार रूपए वार्षिक की सहायता राशि इसी साल से दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कुपोषण मुक्ति की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है।

उच्च शिक्षामंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण जरूरतों के मुताबिक अधोसंरचनात्मक विकास कार्य भी तेजी से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चपले और कुसमुरा में कॉलेज खुलने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा को मजबूती मिली है। घर के पास ही युवाओं को पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। उन्होंने इस दौरान विभिन्न ग्रामवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।