- मुख्यमंत्री ने की नगरीय प्रशासन विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा
- शहरी क्षेत्रों में गौठानों के बेहतर प्रबंधन और आत्मनिर्भर बनाने दिए सुझाव
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एलपीजी रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से गरीब वर्गों को राहत पहुचाने की दिशा में शहरी क्षेत्रों के गौठानों में गोबर गैस प्लांट लगाए जाने की कार्ययोजना के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों के ऐसे गौठानों में जहां पशुधन की संख्या अधिक और बड़े पैमाने पर गोबर खरीदी हो रही है, ऐसे गौठानों का चयन करके वहां गोबर गैस प्लांट का निर्माण और गोबर गैस सप्लाई का सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी कार्यक्रम के तहत पशुधन संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य में 10057 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 5620 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है और यहां गोधन न्याय योजना के तहत गोबर क्रय कर वर्मी एवं कम्पोस्ट खाद सहित अन्य उत्पाद महिला समूहों द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल के 110 गौठानों में गोबर गैस प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य के शहरी इलाकों में 382 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 334 गौठान निर्मित एवं संचालित है। शहरी इलाके के सक्रिय ऐसे गौठानों में जहां गोबर की खरीदी अधिक मात्रा में हो रही है, वहां प्लांट स्थापित कर गोबर गैस के उत्पादन का उद्देश्य शहरी इलाके के गरीब तबके के लोगों को रियायती दर पर ईंधन के रूप में गोबर गैस उपलब्ध कराना है। नगरीय इलाकों के गौठानों में गोबर गैस प्लांट की स्थापना की कार्य नगरीय प्रशासन विभाग एवं क्रेडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्वच्छता सर्वेक्षण, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिक, टैंकर मुक्त शहर, मिशन अमृत, जल प्रदाय परियोजना, गोधन न्याय योजना, पौनी पसारी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं तथा अधोसंरचना विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रसोई गैस के बढ़ती कीमतों से गरीब वर्गों को राहत पहुचाने की दिशा में शहरी क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने शहरी क्षेत्रों में अधिक पशु संख्या एवं गोबर खरीदी कंेद्र वाले क्षेत्र का चयन करने और गोबर गैस प्लांट निर्माण के साथ गैस की उपलब्धता लोगों के घरों में करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोबर गैस प्लांट में उपयोग हो चुके गोबर का इस्तेमाल निकट के उद्यानों, खेतों में करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, नगरीय विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, संयुक्त सचिव श्री आर. एक्का एवं राज्य शहरी विकास एजेंसी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौमिल रंजन चौबे उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के दौरान शहरी क्षेत्रों के रिक्त शासकीय भूमि का उपयोग बेहतर गौठान निर्माण की दिशा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों में शहरी क्षेत्रों में आवारा घूमने वाले मवेशियों को रखने के साथ मवेशियों से प्राप्त गोबर का इस्तेमाल वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, सब्जी और चारा उत्पादन सहित अन्य कार्यों में करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने गौठानों के बेहतर प्रबंधन औैर यहां आमदनी बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना सुझाव भी दिया।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार दो वर्षों से स्वच्छतम राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ देश में सिरमौर बना हुआ है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से विगत सात माह में लगभग 11 हजार स्वास्थ्य कैंप आयोजित कर 5 लाख 67 हजार से अधिक मरीजों का उपचार और 4 लाख 92 हजार मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई है। इसी तरह दाई-दीदी क्लीनिक से भी महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं, किशोरी बालिकाओं का उपचार स्लम इलाकों में कैंप लगाकर किया जा रहा है। आने वाले समय में मोबाइल मेडिकल यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ उपचार की सुविधाओं का विस्तार करने की जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के परिपालन में नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा बताया गया कि टैंकर मुक्त शहर अभियान के माध्यम से 169 निकायों में 126 निकायों को टैंकर मुक्त कर लिया गया है। मार्च 2022 तक शेष निकायों को भी टैंकर मुक्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में मिशन अमृत जल प्रदाय योजना, नदियों के पुनरोद्धार हेतु निर्माणाधीन एसटीपी, पौनी पसारी योजना, प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत सबके लिए आवास योजना की प्रगति सहित गोधन न्याय योजना, पौनी पसारी, सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के क्रियान्वयन तथा अधोसंरचना के कार्यों और निकायों में आमदनी बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।