बिलासपुर से एक महत्वपूर्ण खबर! हाईकोर्ट ने सारंगढ़ जिले के सिंघानपुर में वन भूमि पर चल रहे गैर वानिकी निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया है।

क्या था मामला?

सिंघानपुर में सरपंच के माध्यम से वन भूमि पर राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य चल रहा था।
यह भूमि अभिलेखों में “छोटे झाड़ के जंगल” के रूप में दर्ज है।
गांव की रहने वाली जानकी निराला ने इस निर्माण के खिलाफ तहसीलदार को शिकायत की।

तहसीलदार का फैसला:

तहसीलदार ने मौका जांच कराई और पाया कि निर्माण कार्य वन भूमि पर हो रहा है।
लेकिन, तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने निर्माण कार्य रोकने के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट का फैसला:

जानकी निराला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
याचिका में कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही वन भूमि पर गैर वानिकी निर्माण कार्य किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

यह फैसला वन भूमि के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है!