छत्तीसगढ़: कलेक्टर ने अधिकारियों को समय-सीमा बैठक में दिए अहम निर्देश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में एक समय-सीमा बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और जरूरी दिशानिर्देश जारी किए।

धान रकबा, रबी फसल और पशु पालन पर ज़ोर

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग के सभी पटवारियों, आरआई और तहसीलदारों को जिले में धान की खेती में हुए बढ़ोतरी की जांच करने और स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कृषि विभाग को किसानों को रबी फसल के लिए दलहन और तिलहन की खेती के लिए जागरूक करने और बीज उत्पादन पर ज़ोर देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने पशु पालन विभाग को जिले में कुक्कुट पालन, बकरी पालन और सुकर पालन के लिए कार्ययोजना तैयार करने और पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने आवारा मवेशियों पर रेडियम बेल्ट लगाने और उनके मालिकों की जानकारी तैयार करने को कहा।

डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना

कलेक्टर ने डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों का चिन्हांकन करके नेपियर घास उगाने और पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

भूमि आवंटन और जेम पोर्टल पर ज़ोर

कलेक्टर ने सभी विभागों को आने वाले बजट में शामिल होने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने विभागीय कार्यालयों के लिए लंबित भूमि आवंटन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए जिला अधिकारियों को नियमानुसार भूमि का चिन्हांकन, नक्शा, खसरा और चौहदी तैयार करके प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी विभागों को जेम पोर्टल से सामग्री खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन की स्थिति जांचने और विभागों को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफ मद से किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रस्तुत करने को कहा।

सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन मामलों का त्वरित निपटारा

कलेक्टर ने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन, लंबित पेंशन और सामान्य भविष्य निधि के प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा करने के निर्देश दिए।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए कार्ययोजना

कलेक्टर ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदायों के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उन्नयन हेतु हितग्राही मूलक, परिवार मूलक और अधोसंरचनात्मक विकास से संबंधित कार्यों की कार्ययोजना तैयार करके भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम प्रवीण कुमार भगत, लिंगराज सिदार, सभी तहसीलदार, जनपद सीईओ, सभी नगर पंचायत सीएमओ सहित जिला अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।