छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन भुइयां ऐप का दुरुपयोग: 765 एकड़ जमीन का बंदरबांट!
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ राज्य सरकार के ऑनलाइन भुइयां ऐप का इस्तेमाल कर 765 एकड़ शासकीय और निजी भूमि का बंदरबांट किया गया है। इस बड़े जमीन घोटाले में दो पटवारियों को निलंबित किया गया है, और 18 अन्य पटवारियों का तबादला कर दिया गया है।
मुरमुंदा पटवारी हलका में हुआ बड़ा खेल
यह मामला दुर्ग जिले के मुरमुंदा पटवारी हलका से जुड़ा है। मुरमुंदा, अछोटी, चेटुवा और बोरसी गांवों में 765 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है। इसमें से लगभग आधी जमीन सरकारी है और आधी निजी। फर्जी तरीके से जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव कर, जमीन को अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया गया। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस फर्जी रिकॉर्ड के आधार पर कई लोगों ने बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर लिया है।
बड़ा सिंडिकेट शामिल होने की आशंका
अधिकारियों का मानना है कि इस जमीन घोटाले में एक बड़ा सिंडिकेट शामिल है। इस फर्जीवाड़े के तार रायपुर, दुर्ग और कोरबा समेत कई अन्य जिलों से जुड़े होने की आशंका है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पाटन के पटवारी मनोज नायक और अहिवारा में पदस्थ पटवारी कृष्ण कुमार सिन्हा की आईडी का उपयोग कर जमीन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई थी। एनआईसी से मिली जानकारी के बाद दोनों पटवारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है। यह घटना एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या ऑनलाइन सिस्टम सुरक्षित हैं या नहीं?
आगे क्या?
यह मामला सिर्फ जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर से परे है। इससे लोगों का विश्वास कमजोर होता है और सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। ऐसे मामलों की गहन जांच की ज़रूरत है ताकि दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हमें अपने सरकारी सिस्टम को मज़बूत करने और तकनीकी का उपयोग करते हुए पारदर्शिता बनाए रखने पर ध्यान देना होगा।
उदाहरण के लिए, हम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसने ईमानदारी से अपनी जमीन का रिकॉर्ड रखा है, लेकिन अब उसे इस फर्जीवाड़े के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक बड़ा संकट है और ऐसे ही और कई मामलों का उजागर होना अभी बाकी है।