छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। दरभा डिवीजन के वांछित और ₹33 लाख के भारी इनामी नक्सली दंपति जयलाल उर्फ दिरदो विज्जा और उनकी पत्नी माड़वी गंगी उर्फ विमला ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

यह सरेंडर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दंपति कई बड़े और क्रूर नक्सली हमलों में शामिल रहा है, जिनमें 2010 का ताड़मेटला हमला (76 जवान शहीद) और 2013 का झीरम घाटी हमला शामिल है।

🧔 जयलाल विज्जा: 40 साल की नक्सली पृष्ठभूमि

जयलाल विज्जा (Jailal Vijja) पर अकेले ₹25 लाख का इनाम था। सुकमा जिले का रहने वाला जयलाल लगभग चार दशक से नक्सल संगठन में सक्रिय था। उसने संगठन के भीतर कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला, जिनमें शामिल हैं:

स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर
दरभा डिवीजन का इंचार्ज
LOS कमांडर
कंपनी कमांडर और मिलिट्री प्रभारी

जयलाल की संलिप्तता वाले प्रमुख हमले:

2010: ताड़मेटला नरसंहार
2013: झीरम घाटी हमला
2020: मिनपा हमला (17 जवान शहीद)
2021: टेकलगुडेम मुठभेड़ (22 जवान शहीद)
2024: टेकलगुड़ा और धर्माराम कैंप हमले

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👩‍🦱 विमला: दो दशकों से सक्रिय, एरिया कमेटी सचिव

जयलाल की पत्नी माड़वी गंगी उर्फ विमला (Madavi Gangi alias Vimla) पर ₹8 लाख का इनाम घोषित था। वह दो दशक से अधिक समय से संगठन की सक्रिय सदस्य रही है। उसके पास LOS सदस्य, एरिया कमेटी सचिव और मलंगेर एरिया कमेटी इंचार्ज जैसे पद थे। विमला भी टेकलगुडेम और टेकलगुड़ा कैंप हमलों समेत कई हिंसक घटनाओं में वांछित थी।

💥 नक्सली नेटवर्क पर गहरा असर

सुकमा पुलिस के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल दंपति का आत्मसमर्पण पूरे इलाके में नक्सली नेटवर्क के लिए एक कमजोर करने वाला झटका है। यह सफलता DRG, STF, CRPF, और COBRA के संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान का सीधा परिणाम है, जिसने लगातार दबाव बनाकर नक्सली नेतृत्व को हिला दिया है।

सरेंडर के कारण: नक्सली नेताओं के मारे जाने, संगठन के भीतर बढ़ता असंतोष और सरकार की आकर्षक पुनर्वास नीति।

🤝 सरकार की पुनर्वास नीति

आत्मसमर्पण करने वाले इस दंपति को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे सामान्य नागरिक जीवन में वापस लौट सकें।

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पुलिस ने शेष नक्सली कैडरों से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। यह घटना दर्शाती है कि सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार की पुनर्वास पहल बस्तर क्षेत्र में रंग ला रही है।