रायपुर। छत्तीसगढ़ के अगले राज्य बजट में नई योजनाओं का खाका बनने लगा है। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर नई योजनाओं का बजट प्रस्ताव मांगा है। वित्त विभाग ने विभाग में नये पदों के सृजन और भर्ती से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। अगले कुछ महीनों में इन प्रस्तावों पर विभागवार चर्चा के बाद सरकार साल 2022 के वार्षिक बजट को अंतिम रूप देगी।

वित्त विभाग ने सितम्बर महीने में सभी विभागाध्यक्षों से 5 नवम्बर तक बजट प्रस्ताव मंगाए थे। उसके बाद वित्त विभाग के उप सचिव-संयुक्त सचिव स्तर पर चर्चा होनी थी। अब वित्त विभाग के उप सचिव ऋषभ पराशर से सभी विभागाध्यक्षों को एक नया पत्र जारी कर नये प्रस्ताव की बात जोड़ी है। विभाग की ओर से कहा गया है, चर्चा के दौरान विभाग प्राथमिकता के आधार पर नये प्रस्ताव भी उपलब्ध कराएं। ऐसा इसलिए ताकि सचिव स्तर की चर्चा में नयी योजनाओं पर विचार किया जा सके।

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वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है, विभाग की ऐसी योजनाएं जिनकी उपयोगिता नहीं बची है अथवा केंद्र अथवा राज्य सरकार के दूसरे विभागों में उस जैसी ही योजना चल रही हो तो उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ऐसी योजनाओं के निरस्त होने से बची राशि का समायोजन नयी योजना में किया जा सकेगा। वित्त विभाग ने विभागों से पिछले दो वर्षों में खरीदे गये वाहनों का विवरण, नये पदों के सृजन और भर्ती की सहमति से संबंधित जानकारी भी मंगाई है।

नयी योजनाओं की मांग के साथ वित्त विभाग ने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। कहा गया है, नयी योजनाओं को शामिल करने के बाद भी विभागीय बजट का आकार 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी विभाग का बजट 2021-22 में 100 रुपए तय था, 2022-23 में वह अधिकतम 105 रुपए ही हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट पेश किया था। इसका आकार 97 हजार करोड़ से अधिक का था। जुलाई के मानसून सत्र में सरकार ने 2485 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। इस तरह बजट का आकार एक लाख करोड़ रुपया है।

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