बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य शासन के अधिवक्ता ने कोर्ट में मामला मेंशन कर बताया कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, उसकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने समय ले लिया. पक्षकारों की अनुपस्थिति में कोर्ट से समय मांगे जाने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी समय देने की बात कही. मामला अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
गौरतलब है कि गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी की ओर से अध्यक्ष के सी खांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की है. इसके अलावा 17 और मामले हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं. इसमें राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम लागू करने को चुनौती दी गई है.
Related
- सुकमा मुठभेड़: गट्टापाड़ के जंगलों में एक नक्सली ढेर, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले फोर्स का बड़ा एक्शन
- रायपुर: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बाबूलाल का जलवा, जीते सिल्वर
- रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बिजली बिल माफी के नाम पर ठगी, ‘मोर बिजली’ ऐप ही एकमात्र विकल्प
- बिलासपुर के तखतपुर में ‘सुरभि गौधाम’ योजना का आगाज, क्या सड़कों से हटेंगे आवारा पशु?
- जशपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 11 अधिकारियों का तबादला, जानें आपके थाने का नया प्रभारी
- सोनम वांगचुक की रिहाई: छत्तीसगढ़ के हसदेव और बस्तर के जल-जंगल आंदोलनों पर क्या होगा असर?
- महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी: छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों पर क्या होगा असर?
- बलौदाबाजार तहसील कार्यालय में भीषण आग: क्या सुरक्षित हैं आपके जमीनी दस्तावेज?
- छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा: TET कट-ऑफ घटाने और पुराने शिक्षकों को छूट की मांग
- मुंबई के वानखेड़े में भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड: क्या छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमी फिर देखेंगे अभिषेक शर्मा का ‘तूफान’?
