भिलाई। बीएसपी सहित सेल में कर्मचारी ही नहीं अफसरों में भी वेतन समझौता में देरी से अब असंतोष पनपने लगा है। कर्मचारियों के वेतन समझौता के लिए जहां अब तक एनजेसीएस की 19 बैठक हो चुकी है बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं दूसरी ओर अफसरों का वेतन समझौता कराने सेफी पदाधिकारी लगातार कवायद में लगे हैं। सेफी पदाधिकारियों ने केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री, इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों व सेल प्रबंधन के अफसरों से मुलाकात कर अधिकारियों का वेतन समझौता एवं वेतन निर्धारण लागू करने की मांग की।बीएसपी सहित सेल के सभी यूनिट में कर्मचारियों एवं अफसरों का वेतन समझौता एक जनवरी 2017 से अटका हुआ है। अफसरों के वेतन समझौता के लिए सेफी (स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन आफ इंडिया) के चेयरमैन एनके बंछोर एवं उपमहासचिव चंचल सिंह ने केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से उनके कार्यालय में भेंट की। सेफी के द्वारा जूनियर अधिकारियों का वेतन निर्धारण, अधिकारियों के तीसरे वेतन समझौता के शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चा की।

इसे भी पढ़ें दुर्ग: भिलाई नगर निगम का बड़ा कदम, रूंगटा ग्रुप समेत कई शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का संपत्ति कर नोटिस!

केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सेफी चेयरमैन बंछोर ने बताया कि अधिकारियों के तीसरे वेतन समझौता की अर्हता प्राप्त होने के पश्चात, अभी भी वेतन समझौता नहीं हो पाया है। जिससे अधिकारियों में असंतोष पनप रहा है। सेफी चेयरमैन ने कहा कि सेल प्रबंधन के द्वारा डीपीई के दिशा निर्देश का पालन न किए जाने के कारण अधिकारी वर्ग नुकसान झेल रहा है। वहीं डीपीई द्वारा सुविधाओं की कटौती के संबंध में जारी किए गए आदेश को लागू करने में सेल प्रबंधन ने तत्परता दिखाई है। 19 नवंबर 2020 को डीपीई के द्वारा जारी किए गए डीए फ्रिज के आदेश को सेल प्रबंधन के द्वारा 24 नवंबर 2020 को तत्काल लागू किया गया था। बंछोर ने कहा कि यह दुभ्राग्यपूर्ण है कि अधिकारियों को सुविधाएं देने के समय सेल प्रबंधन, इस्पात मंत्रालय डीपीई के आदेशों अवहेलना करता है।

इसे भी पढ़ें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नगरीय विकास की बनाई ठोस अधोसंरचना: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल