राजीव गांधी किसान न्याय योजना rajiv-gandhi-kisan-nyay-yojana
राजीव गांधी किसान न्याय योजना rajiv-gandhi-kisan-nyay-yojana
  • राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना
  • उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष दी जाएगी प्रति एकड़ 9 हजार रूपये की आदान सहायता राशि, पंजीयन प्रारंभ
  • कलेक्टर ने 05 जून को पौधे रोपण के लिए तैयारी करने के दिये निर्देश

कोरिया 02 जून 2021

कलेक्टर श्री एसएन राठौर ने जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, आगामी 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण, गोधन न्याय योजना और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के जिला के दौरान की गई घोषणाओं पर प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

गत मंगलवार को हुई बैठक में श्री राठौर ने कहा कि राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गांधी किसान योजना लागू की गई है। इस संबंध में उन्होंने इच्छुक कृषकों का पंजीयन किसान न्याय योजना के पोर्टल में करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। योजना के तहत पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किस्तों में आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाती है। इस योजना के तहत खरीफ 2021 में धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषको को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9 हजार रूपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था। यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन-तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है, अथवा पौधा रोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। पौधा रोपण करने वाले कृषको को 3 वर्षों तक आदान सहायता दी जाएगी। इस हेतु पंजीयन का कार्य आज 01 जून से प्रारंभ हो चुका है और यह कार्य आगामी 30 सितम्बर तक चलेगा। इस योजना का उन्होने व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिये।  

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      कलेक्टर श्री राठौर ने आगामी 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण की पूर्ण कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश बैठक में उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग तथा संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होनें कहा कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की जा रही है। योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में किसानों को धान उत्पादन के अतिरिक्त वृक्षारोपण के माध्यम से अन्य फलदार पौधो को भी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी आदेश की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वृक्षारोपण किया जायेगा तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो यदि वे धान की फसल के बदले में अपने खेतो में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी तीन वर्षो तक प्रतिवर्ष 10 हजार की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

      इसी तरह बैठक में कलेक्टर ने धान परिवहन एवं कस्टम मिलिंग, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के संचालन, जनऔषधि केन्द्रों में दवाइयों की उपलब्धता एवं जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देने, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज की सुविधा उपलब्ध कराने तथा लोकसेवा गारंटी के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री कुणाल दुदावत, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर द्वय तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।  

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