बिलासपुर। आय से अधिक सम्पति व राजद्रोह से जुड़े एफआईआर को निरस्त करने के लिए आईपीएस जीपी सिंह द्वारा लगाई गई याचिका पर आज दो घंटे की बहस के बाद फैसले के लिए याचिका सुरक्षित रख ली गई। राजद्रोह व आय से अधिक सम्पति के मामले में एफआईआर के बाद आईपीएस सिंह पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। पर वहां से राहत न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को हाइकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया था।
हाईकोर्ट में आज हुई दो घण्टे की सुनवाई में उनके अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने तर्क दिया कि आईपीएस पर कार्यवाही से पहले DOPT से अनुमति ली जाती है। तो वही शासन की ओर से कहा गया कि जीपी सिंह के मामले में ऐसी अनुमति लेने की बाध्यता नहीं है। जीपी के अधिवक्ता ने मामले की अंतिम सुनवाई तक कार्यवाही पर स्टे देने का आग्रह किया। सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की अदालत में हुई। दोनो पक्षो के तर्क सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया हैं।
Related
- रायपुर: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ा पहरा; SUDA ने जारी किए सख्त निर्देश, लगेगा भारी जुर्माना
- छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की 518 प्राध्यापकों की अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची, रायपुर समेत प्रदेश भर में आदेश प्रभावी
- ‘धुरंधर’ ने रचा इतिहास: पुष्पा 2 को पछाड़ बनी भारत की सबसे बड़ी सिंगल लैंग्वेज फिल्म, छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में भी धूम
- बिलासपुर: ड्यूटी से गायब 10 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गिरी गाज, CMHO डॉ. शुभ्रा गढ़ेवाल के औचक निरीक्षण से विभाग में हड़कंप
- बिलासपुर: PM आवास दिलाने के नाम पर जेवर ठगने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे बेनकाब किया गिरोह
- बस्तर की कांगेर घाटी में मिली अनोखी ‘ग्रीन गुफा’, जल्द शुरू होगा रोमांचक सफर; देखें क्या है इसकी खासियत
- रायपुर मतदाता सूची: 5.11 लाख वोटरों के नाम कटने की तैयारी, कहीं आपका नाम तो नहीं? SIR प्रक्रिया तेज
- बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नारियल भूसे की आड़ में ले जा रहे थे ₹6 करोड़ का गांजा, ओडिशा से राजस्थान जा रहा था ट्रक
- गणतंत्र दिवस 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा छत्तीसगढ़ का गौरव, जनजातीय वीर नायकों के ‘डिजिटल संग्रहालय’ की झांकी चयनित
- सूरजपुर में बाघ का शिकार: रक्षक ही बना भक्षक, महिला सरपंच और पति समेत 7 गिरफ्तार
