बिलासपुर । बिलासपुर में कांग्रेस भवन के लिए आबंटित जमीन पर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। जमीन मिलने के बाद अब नए कांग्रेस भवन का निर्माण शीघ्र शुरू होने का दावा किया जा रहा है। जमीन नहीं मिलने के कारण यहां भवन का निर्माण अटका हुआ था। कोरोना काल के पूर्व प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में नया कांग्रेस भवन बनाने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजीव भवन का नाम दिया था। कोरोना के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने वर्चुअल आधार शिला रखी थी। लेकिन, बिलासपुर में जमीन आबंटन के अभाव में काम ही शुरू नहीं हो सका था।
कांग्रेस नेताओं के साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी के प्रयास से पुराना बस स्टैंड स्थित जमीन को नए कांग्रेस भवन बनाने के लिए तय किया गया। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी मामला अटका हुआ था। आखिरकार, 22 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल ने जमीन आबंटन के प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए मुहर लगा दी है। जमीन आबंटन के बाद अब शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है। बीते दिनों दुर्ग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान शहर अध्यक्ष विजय पांडेय ने बिलासपुर में कांग्रेस भवन की जमीन को लेकर हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भवन की फाइल नगरीय प्रशासन मंत्री के पास है और विलंब होने के कारण बिलासपुर में भवन निर्माण का कार्य शुरू नही हो पा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ दूसरे जिलों में भवन निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। उनकी मांग को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और कैबिनेट की बैठक में रखने के निर्देश दिए।