रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के चार शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 240 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की है! अब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में जल्द ही ई-बसें दौड़ती हुई दिखाई देंगी।
एक हरी-भरी और स्मार्ट यात्रा का वादा:
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ को 100 ई-बसें रायपुर के लिए, 50 ई-बसें दुर्ग-भिलाई के लिए, 50 ई-बसें बिलासपुर के लिए और 40 ई-बसें कोरबा के लिए मिलेंगी। ये बसें किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन का एक नया अध्याय शुरू करेंगी।
केंद्र सरकार का सहयोग और शहरों की ज़िम्मेदारी:
इस योजना में केंद्र सरकार बसों की खरीद और उनके संचालन के लिए वित्तीय मदद करेगी। शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी पैसे दिए जाएँगे। प्रोजेक्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट करवाना ज़रूरी होगा।
हर तीन महीने में होगा रिपोर्ट:
योजना के अंतर्गत तीन तरह की बसें चलाई जाएँगी – स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी। शहरों को उनकी आबादी के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार बसों की खरीद और संचालन करने वाली एजेंसी का चयन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता बसों के संचालन पर निर्भर करेगी।
छत्तीसगढ़ के लिए एक नया युग:
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि ई-बसों के चलने से छत्तीसगढ़ के शहरों में वायु प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण सुधरेगा, ऊर्जा की बचत होगी और नागरिकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।